स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा तानेको छ । ढकालमाथि औषधि कम्पनीहरूको नवीकरण प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले ढकाललाई विभागबाट फिर्ता बोलाएकी हुन ।
बिज्ञापन
ढकाल औषधि व्यवस्था विभागको स्थायी डिजीका रुपमा चिनिन्थें । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत मन्त्री हुँदा चौथौं पटक स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएर पठाएका थिए,उनलाई । उनी त्यस अघि १६ महिनासम्म जिम्मेवारीविहिन अबस्थामा थिए । उनलाई त्यहाँ लैजादा भरत भट्टराईलाई राष्ट्रिय प्रयोगशालामा खटाइएको थियो । उपेन्द्र यादव,विरोध खतिवडा,भानुभक्त ढकाल लगायतका काँग्रेस इत्तरका मन्त्री हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको एउटा कोठामा बस्ने कुर्सी समेत नदिइ जिम्मेवारविहिन भएका उनी गगन थापा,उमेश श्रेष्ठ हुँदै मोहनबहादुर बस्नेत लगायतका काँग्रेसी खेमाका मन्त्री हुँदा औषधि व्यवस्था विभागको डिजी बन्न सफल भइरहेका कर्मचारी हुन । विवरण अनुसार,स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले २९ असोज २०७७ मा क्याविनेटको निर्णय गराएर ढकाललाई हटाएर भट्टराईलाई महानिर्देशकमा नियुक्ति गरेका थिए । पछि गठबन्धन सरकार बनेको दुई महिना नपुग्दै भरत भट्टराईलाई हटाएर विवादित छविका नारायण ढकाललाई महानिर्देशक बनाइएको थियो । यस अगाडि ढकाल २०७३ भदौ ३१ देखि विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा थिए । त्यो पनि बिभिन्न विवादमा मुछिएकाले तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले १५ असार २०७६ मा ढकाललाई महानिर्देशकबाट हटाएर पानबहादुर क्षेत्रीलाई निमित्त महानिर्देशक बनाएका थिए । यसरी एउटा कर्मचारी,सोही विभागको हर्ताकर्ता बन्न चाहनुको पछाडि कुन फ्याक्टरले काम गरेको होला ? उनी ८० जेठदेखि विभागको कुर्सीमा छन् । उक्त विभाग लामो समयसम्म दुई सहसचिवको रोटेसनमा चलेको थियो । ढकाल लगातार चौथौ पटक महानिर्देशक बनेर त्यहाँ पुगेका थिए ।
बिज्ञापन
एउटै लोकसेवा परीक्षा भिडेर आएका केही कर्मचारीलाई अवसरमाथि अवसरको खात,कसैको पुर्पुरोमा हातको स्थिति किन बनाइन्छ ? खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा समेत निश्चित समूह र व्यक्तिको लामो समयदेखि पकड देखिन्छ । ढकालझैं आकर्षक अड्डामा बस्न नपाए छटपटीमा पर्ने अर्काे सहसचिव छिन्, मतिना वैद्य खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बाहेक अन्यन्त्र बस्नै नमान्ने सहसचिव हुन वैद्य । ०७१ देखी २०७६ सम्म खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा उपमहानिर्देशक हुँदै ०७६ देखी २०७७ सम्म सोही विभागको महानिर्देशक बनिन् । लामो समय खाद्य प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व गरेकी वैद्यलाई केही बर्ष अगाडि सरकारले कर्णाली प्रदेशमा खटाएको भए पनि उनी सो सरुवालाई उल्टाएर भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बाग्मती प्रदेशको सचिवका रुपमा केही समय काम गरिन । ०७७ भदौं १९ मा तत्कालीन कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल मन्त्री हुँदा उनलाई विभागबाट कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय धपाइएको थियो । तर अटेर गरेर बाग्मती प्रदेश सचिव खान गइनन् । त्यहाँ १८ महिना बस्दा समेत अनेकन बदमासीमा मुछिएकी उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै कृषि मन्त्रालय सम्हाल्दा बागमतीबाट पुन विभागमै फर्किन सफल भएकी कर्मचारी हुन उनी । उनलाई हटाएर ८१ भाद्रमा सरुवा गरेर सञ्जिवकुमार कर्णलाई विभागमा पठाइएको थियो । कर्ण फागुनमै सरुवा गराएर त्यहाँका स्थायी डिजीको रुपमा फेरि वैद्यलाई स्थापित गरिएको छ । ०७७ सालमा उनी सो विभागको महानिर्देशक हुँदा ७२ हजार किलो अखाद्य चिनीलाई खान योग्य भनेर अनुमति दिएसँगै कृषिका सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्व रहेको छानबिन समितिले घटनाको महानिर्देशक वैद्यसहितका कर्मचारीको संलग्नता पुष्टि गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो । २०७७ देखी २०७८ सम्म कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशको सचिव बनेकी वैद्य ०७८ साल असोजमा फेरि विभागको महानिर्देशक बन्न पुगेकी उनलाई हटाएर ८१ भाद्रमा सरुवा गरेर सञ्जिवकुमार कर्णलाई विभागमा पठाइएको थियो । कर्ण गत बर्ष फागुनमै सरुवा गराएर त्यहाँका स्थायी डिजीको रुपमा फेरि वैद्यलाई जिम्मेवारीमा लगिएको छ ।
यस्तै दोहोर्याएर महानिर्देशक बन्नेहरुमा गजेन्द्रकुमार ठाकुरको नाम पनि आउँछ । उनी अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक छन् । उसो त अर्काे सचिव शोभाकान्त पौडेललाई कहिल्यै नरम कार्यालयमा बस्नु परेको छैन प्रकाशशरण महत मन्त्री हुँदा बजेटको मुखमा त्यहाँका महानिर्देशक चक्रबहादुर बूढालाई पर्यटन सारेर महिनौ दिनसम्म नेतृत्वविहिन बनाइएको विभागको कमाण्ड पौडेललाई । उनलाई खानेपानी मन्त्रालयबाट अर्थमा तानेर बजेट लगतै भन्सारको डिजीका रुपमा खटाइएको हो । यस अघि ६ महिना आन्तरिक राजस्व विभागबाट महानिर्देशक चलाएका पौडेललाई सो जिम्मेवारी खोसेर केही महिना सामान्यको बरण्डामा थन्काइएको थियो । त्यहाँबाट खानेपानीमा पुगेका पौडेल ठूला करदाता कार्यालयको प्रमुख चलाए। सोही समयमा एनसेलको ७२ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर छली प्रकरणमा बाहिरिएको थियो । केही समय आन्तरिक राजश्व विभागको नेतृत्व गरेका उनी सचिव बढुवा पछि गण्डकी प्रदेशमा पदस्थापन भए पनि तीन साता नबित्दै संघमै फर्कन मात्र सफल भएनन्,महालेखाको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । उनीहरुका अलवा अहिले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चलाइरहेका ईश्वरराज पौडेल,राजेश्वर ज्ञवाली,श्रीकृष्ण नेपाल,उमेश ढकाल लगायतका सहसचिवहरुलाई अवसरको खातमाथि खात र लाभ माथि लाभ उठाउने प्रशासकको रुपमा चिनिन्छ,निजामती वृत्तमा ।
बिज्ञापन
एउटै लोकसेवा भिडेर आएका कर्मचारी कोही चार चार पटक एउटै विभागका महानिर्देशक बन्ने,केहीले चार पाँच पटक सम्म वैदेशिक अध्ययनको अवसर पाउने,केहीले जीवनभर वोइङ चढ्नै नपाउने,केही प्रदेशमा एक साता बसेर संघमै फर्कन मिल्ने,केहीलाई तीन बर्षसम्म एउटा प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा घुमाउने किन समानता कायम गर्न नसकिएको ? निजामती ऐनको मर्म र भावना विपरित,एउटै कर्मचारी लामो समयसम्म एउटै कार्यालयमा किन बस्छ ? त्यहाँबाट सरुवा हुँदा अन्यन्त्र जान किन मान्दैन ? यदी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने हो भने यस्ता स्थायी डिजीहरुलाई हटाएर अरु योग्य र दक्ष कर्मचारीहरुलाई समान अवसर दिइनुपर्नै आवाज उठ्न थालेको छ ।
